SEBI Mutual Fund News: सेबीने म्युच्युअल फंड Mutual Fund मध्ये गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षिततेसाठी नवीन नियम जाहीर केले आहेत. 5 डिसेंबरपासून लागू होणाऱ्या या नियमांमध्ये खर्च, अर्धवार्षिक रिटर्न्स (half-yearly returns) आणि वार्षिक यिल्ड्स (annualised yields) यांची वेगवेगळी माहिती देण्याची आवश्यकता आहे. या नियमांमुळे गुंतवणूकदारांना दोन्ही प्रकारच्या प्लॅनची (direct आणि regular) माहिती सहज मिळू शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी निर्णय घेणे सोपे होईल.
Direct आणि Regular फंड म्हणजे काय?
Mutual Fund मध्ये दोन प्रकार असतात – Direct Plan आणि Regular Plan.
- Direct Plan: गुंतवणूकदारांनी थेट Mutual Fund कंपनीकडे जाऊन गुंतवणूक करावी लागते. यात कोणताही ब्रोकर किंवा एजंट नसतो, त्यामुळे कमी खर्च होतो आणि जास्त परतावा मिळतो.
- Regular Plan: यात ब्रोकर किंवा एजंटद्वारे गुंतवणूक केली जाते, त्यामुळे काही अतिरिक्त खर्च (distributor commission) येतो. यामुळे Regular Plan चे नेट परतावे Direct Plan पेक्षा थोडे कमी असू शकतात.
- दोन्ही फंडांमध्येच एकाच योजना असतात, परंतु खर्च आणि परताव्यातील फरक गुंतवणूकदाराच्या निवडीवर परिणाम करतो.
नवीन डिस्क्लोजर नियम काय आहेत?
सेबीच्या सर्क्युलरनुसार, प्रत्येक Mutual Fund प्लॅनमध्ये खर्चाची माहिती, अर्धवार्षिक रिटर्न्स आणि वार्षिक यिल्ड्सची माहिती स्वतंत्रपणे दिली जाणार आहे. यासाठी AMFI (Association of Mutual Funds in India) सेबीच्या मार्गदर्शनाखाली एक निश्चित फॉर्मॅट तयार करणार आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना direct आणि regular प्लॅनमधील खर्च व परताव्यातील फरक स्पष्टपणे दिसेल.
गुंतवणूकदारांसाठी ‘रिस्क-ओ-मीटर’मध्ये रंग-कोडेड प्रणाली
गुंतवणुकीचा धोका अधिक स्पष्ट करण्यासाठी सेबीने रिस्क-ओ-मीटरमध्ये (risk-o-meter) एक रंग-कोडेड प्रणाली सादर केली आहे. “low risk” पासून “very high risk” पर्यंत प्रत्येक श्रेणीला वेगळा रंग दिला गेला आहे. जसे की, ‘low risk’ साठी हिरवा (krish green) आणि ‘very high risk’ साठी लाल रंग दिला आहे. ही रंग-कोडेड प्रणाली डिजिटल आणि प्रिंटेड दोन्ही माध्यमांमध्ये वापरली जाणार आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीचा धोका एका नजरेत कळेल.
रिस्क लेव्हलमध्ये बदल झाल्यास गुंतवणूकदारांना त्वरित माहिती
गुंतवणूक योजनांच्या रिस्क लेव्हलमध्ये कोणताही बदल झाल्यास तो त्वरित युनिट होल्डर्सना कळवला जाईल. प्रत्येक Mutual Fund कंपन्यांना ई-मेल किंवा एसएमएसद्वारे गुंतवणूकदारांना या बदलाची माहिती द्यावी लागेल. याशिवाय, सूचित केलेल्या ई-मेलमध्ये जुनी आणि बदललेली रिस्क लेव्हलची माहिती सुद्धा असणार आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीवरील संभाव्य धोका समजण्यास सोपे होईल.
निष्कर्ष
SEBI चे हे नवीन नियम गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. यातून Mutual Fund च्या खर्चाची माहिती स्पष्टपणे मिळेल आणि गुंतवणूकदारांना direct आणि regular plans मधील परफॉर्मन्स आणि खर्चाची तुलना करणे सोपे जाईल. तसेच, रंग-कोडेड रिस्क-ओ-मीटरमुळे गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीचा धोका अधिक चांगल्या पद्धतीने समजेल.
ही पोस्ट वाचा: Top Mid-Cap Mutual Funds ची ताकद - 25 वर्षांमध्ये 1 कोटी?
FAQs
सेबीने जाहीर केलेले नवीन नियम कोणते आहेत?
सेबीने म्युच्युअल फंडच्या खर्च, अर्धवार्षिक रिटर्न्स आणि वार्षिक यिल्ड्स यांची स्वतंत्र माहिती देण्याची आवश्यकता जाहीर केली आहे. हे नियम 5 डिसेंबर 2024 पासून लागू होणार आहेत.
Direct Plan आणि Regular Plan यामध्ये काय फरक आहे?
Direct Plan मध्ये गुंतवणूकदार थेट म्युच्युअल फंड कंपनीकडे गुंतवणूक करतात, ज्यामुळे खर्च कमी असतो आणि परतावा जास्त मिळतो. Regular Plan मध्ये ब्रोकर किंवा एजंटद्वारे गुंतवणूक केली जाते, त्यामुळे काही अतिरिक्त खर्च येतो, ज्यामुळे नेट परतावा कमी असू शकतो.
रिस्क-ओ-मीटरची रंग-कोडेड प्रणाली म्हणजे काय?
रिस्क-ओ-मीटरमध्ये प्रत्येक रिस्क श्रेणीसाठी वेगळा रंग दिला गेला आहे. उदा. ‘low risk’ साठी हिरवा रंग आणि ‘very high risk’ साठी लाल रंग वापरण्यात आला आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीचा धोका एक नजर पाहिल्यावर समजतो.
रिस्क लेव्हलमध्ये बदल झाल्यास गुंतवणूकदारांना कसे सूचित केले जाईल?
रिस्क लेव्हलमध्ये कोणताही बदल झाल्यास गुंतवणूकदारांना ई-मेल किंवा एसएमएसद्वारे त्वरित माहिती दिली जाईल. यामध्ये जुनी आणि बदललेली रिस्क लेव्हलची माहिती असणार आहे.
या नवीन नियमांचा गुंतवणूकदारांसाठी काय फायदा आहे?
या नवीन नियमांमुळे गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंडच्या खर्चाची स्पष्ट माहिती मिळेल, ज्यामुळे त्यांनी direct आणि regular plans मधील खर्च व परताव्यातील फरकाची तुलना करणे सोपे होईल. यामुळे गुंतवणूकदार अधिक सजग आणि सुरक्षित निर्णय घेऊ शकतील.
4o mini