GST on UPI payments

GST on UPI payments: आता फ्री UPI वापरणे विसरून जा?

GST on UPI payments: सध्या GST on UPI payments संदर्भात केंद्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण proposal उभा ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार, UPI transactions जे एका व्यवहारात ₹2,000 पेक्षा अधिक असतील, त्यांना Goods and Services Tax (GST) अंतर्गत आणण्याचा विचार चालू आहे. या निर्णयामागील मुख्य motive म्हणजे tax compliance सुधारून अधिक digital transactions formal economy मध्ये आणणे.

काय बदल अपेक्षित?

  1. Threshold ₹2,000: एका UPI व्यवहाराची रक्कम ₹2,000 पेक्षा जास्त असेल तर ते GST framework मध्ये येऊ शकते.
  2. GST Rate: या high-value transactions वर 18% standard GST rate लागू करण्याची शक्यता.
  3. Coverage: Peer-to-peer payments (जे आपण करतो) तसेच merchant transactions दोन्ही या करामध्ये समाविष्ट होऊ शकतात.
  4. Implementation Date: आत्तापर्यंत कोणतीही official notification किंवा अंमलबजावणीची तारीख जाहीर केलेली नाही.

प्रस्तावित GST चा अर्थ आणि परिणाम

Tax Compliance वाढवणे: अधिक मूल्यवंत UPI payments वर GST लावताना, अनेक व्यवहार formal economy मध्ये येतील.

Revenue Generation: Digital economy मधील वाढत्या व्यवहारांवर कर लागू केलेल्याने सरकारचे GST collections आणखी वाढू शकतात. उदाहरणार्थ, February 2025 मध्ये भारताच्या एकूण GST mop-up हे ₹1.84 लाख कोटींवर पोहोचले — ज्यात central GST ₹35,204 कोटी, state GST ₹43,704 कोटी, integrated GST ₹90,870 कोटी आणि compensation cess ₹13,868 कोटी होता.

महत्त्वाचे मुद्दे

मुद्दातपशील
Threshold₹2,000 प्रति UPI transaction
Proposed GST Rate18%
Transactions CoveredPeer-to-peer आणि Merchant transactions
उद्दिष्टTax compliance सुधारून digital transactions formal economy मध्ये आणणे
February 2025 GST Collectionएकूण ₹1.84 लाख कोटी (central, state, integrated, compensation cess आदींसह)

निष्कर्ष

GST on UPI payments या प्रस्तावाने भारतीय digital payments ecosystem मध्ये एक significant change घडवून आणण्याची शक्यता निर्माण केली आहे.

  • Users: व्यवहारांची किंमत ₹2,000 ओलांडल्यास, तेव्हा ते additional 18% GST सह घेण्याची तयारी ठेवावी.
  • Merchants & Platforms: UPI apps आणि व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या systems मध्ये GST calculation आणि billingचं ताबडतोब update करणे आवश्यक आहे.
  • सरकार: योग्य अंमलबजावणी आणि जागरूकता मोहिमेद्वारे seamless transition सुनिश्चित करावी.

अंमलबजावणीची अंतिम तारीख आणि विस्तृत नियम सरकारी अधिसूचनेनंतर स्पष्ट होतील. तोपर्यंत, सर्व UPI users आणि stakeholders यांनी या प्रस्तावित बदलांकडे जागरूक दृष्टिने पाहावे.

Telegram Link
लेटेस्ट अपडेटसाठी टेलीग्राम चॅनल

ही पोस्ट वाचा: ICICI Bank Q4 Results: उद्या निकाल, गुंतवणूकदारांसाठी काय?

Author

  • Marathi Finance म्हणजे मराठी लोकांसाठी आर्थिक माहितीसाठी एक सोपं आणि विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्म. आमचं ध्येय अगदी स्पष्ट आहे – गुंतवणूक, बचत, कर्ज, विमा, शेअर बाजार आणि पैशांशी संबंधित इतर महत्त्वाच्या गोष्टींची माहिती अगदी सोप्या भाषेत देणं. आर्थिक गोष्टी समजून घ्या, मजबूत निर्णय घ्या – हाच आमचा हेतू. Marathi Finance च्या माध्यमातून आम्ही मराठी वाचकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि जागरूक बनवण्याचा प्रयत्न करतो.✌

    View all posts

Leave a Comment