Income Tax Bill 2025: फेब्रुवारी 13 रोजी लोकसभेत मांडलेले Income Tax Bill 2025 औपचारिकपणे मागे घेण्यात आले आहे. सोमवारला संसदेत या विधेयकाचे सुधारित रूप सादर होणार आहे. नवीन आवृत्तीमध्ये निवडक समितीच्या बहुतेक शिफारसींचा समावेश असेल, ज्यामुळे जुना 1961 चा आयकर कायदा बदलून कर रचना अधिक सोपी होईल.
जुने विधेयक का मागे घेतले?
सरकारने एकाच विधेयकाच्या वेगवेगळ्या आवृत्त्यांमुळे होणारा गोंधळ टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलले. समितीचे अध्यक्ष बैजयंत पांडा यांच्या मते, 4,000 हून अधिक दुरुस्त्यांमुळे 5 लाखांहून अधिक शब्द असलेला जुना कायदा खूप गुंतागुंतीचा झाला होता. नवीन विधेयक 50% ने साधे होणार आहे.
मध्यमवर्गासाठी कर कपातीची मोठी घोषणा
वित्तीय अधिनियम 2025 नुसार, सेक्शन 87A अंतर्गत कर सवलतीची उत्पन्न मर्यादा 7 लाखांवरून 12 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त सवलत रक्कम 25,000 रुपयांवरून 60,000 रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या हातात जास्त पैसे राहतील आणि खप, बचत, गुंतवणूक वाढेल.
MSME आणि लघु उद्योजकांना दिलासा
लहान व्यवसाय आणि MSME साठी कर कायद्याची गुंतागुंत कमी झाल्यामुळे अनावश्यक खटले आणि कायदेशीर खर्च टळतील. यामुळे व्यवसाय अधिक सुलभ होईल आणि आर्थिक प्रगती साधता येईल.
कर रचना अधिक पारदर्शक
नवीन Income Tax Bill 2025 न्याय्य आणि समतोल कर प्रणाली तयार करेल. कामगार आणि मध्यमवर्गीयांवर अतिरिक्त कर भार न टाकता सर्व करदात्यांना लाभ देणारे स्लॅब व दर लागू होतील.
वाचा: India Post Payments Bank: आता चेहरा दाखवा आणि सहज पैसे मिळवा, नक्की कस?
FAQ
प्र.1: Income Tax Bill 2025 कधी लागू होणार?
उ: संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर लागू होईल.
प्र.2: सर्वात जास्त फायदा कोणाला होईल?
उ: मध्यमवर्गीय करदाते आणि MSME व्यवसायांना.
प्र.3: सेक्शन 87A अंतर्गत नवीन मर्यादा किती आहे?
उ: 12 लाख रुपये आणि जास्तीत जास्त 60,000 रुपयांची सवलत.
प्र.4: जुना आयकर कायदा का बदलला जात आहे?
उ: तो अतिशय गुंतागुंतीचा आणि अवघड झाल्यामुळे.
प्र.5: नवीन कायद्यात कर दर बदलले आहेत का?
उ: होय, सर्व करदात्यांच्या फायद्यासाठी स्लॅब सुधारले आहेत.
