New Income Tax Bill 2025 in Marathi | केंद्र सरकारने गेल्या ६० वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या जटिल आयकर कायदा (Income Tax Act, 1961) च्या जागी एक सुस्पष्ट आणि सोपी योजना सादर केली आहे.
नवीन ‘आयकर विधेयक २०२५ (Income Tax Bill 2025)’ लोकसभेत गुरुवारी सादर होणार आहे. हा कायदा करदात्यांसाठी करभरणे सोपे, भाषा साधी आणि कागदपत्रे कमी करण्याचे ध्येय ठेवतो.
मुख्य बदल आणि सोपी व्याख्या पुढीलप्रमाणे:
१) जुन्या संकल्पनांचा अंत:
‘परित्यक्त वर्ष (Previous Year – आधीच्या वर्षातील उत्पन्न) आणि ‘निर्धारण वर्ष (Assessment Year – कर भरण्याचे वर्ष) या गुंतागुंतीच्या संकल्पना संपवून आता फक्त ‘कर वर्ष (Tax Year – कर भरायचे एकच वर्ष) ही संकल्पना राहील.
२) सोपी भाषा जी डोक्याच्या वरुन जाणार नाही
जुन्या कायद्यातील ‘नॉटविथस्टँडिंग (Notwithstanding – ‘असे असूनही’ असा अर्थ) सारखे क्लिष्ट शब्द कमी करून, त्याऐवजी ‘इररेस्पेक्टिव्ह (Irrespective – ‘विचार न करता’) सारखे सोपे शब्द वापरले आहेत.
३) TDS (Tax Deducted at Source – कर संदर्भात स्रोतावर कपात केलेला कर):
TDS च्या सर्व नियम एकाच सारणीत दिले आहेत. उदा., बँक किंवा ऑफिसने तुमच्या पगारातून कर कापून सरकारकडे भरावा, ही प्रक्रिया सोपी केली आहे.
४) ESOPs (Employee Stock Options – कर्मचाऱ्यांना कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्याचा पर्याय):
कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या शेअर्सवरील करव्यवस्था स्पष्ट केली आहे, ज्यामुळे भविष्यातील वाद कमी होतील.
५) करदाता हक्क चार्टर (Taxpayer’s Charter – करदात्यांचे हक्क-कर्तव्य स्पष्ट करणारा दस्तऐवज):
करभरणे, तपासणी, अपील यांसंबंधी करदात्यांचे हक्क आणि कर्तव्ये येथे स्पष्ट केली आहेत.
६) अनावश्यक कलमांना विराम:
फ्रिंज बेनिफिट टॅक्स (Fringe Benefit Tax – कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या सुविधांवरील कर) सारख्या रद्द झालेल्या करांशी संबंधित कलमे काढून टाकली आहेत.
संख्या आणि संरचना:
- जुना कायदा (1961): २९८ कलमे, १४ अनुसूची (Schedules), ८८० पाने.
- नवीन विधेयक: ५३६ कलमे, १६ अनुसूची, पण पानांची संख्या फक्त ६२२!
- प्रेझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन (Presumptive Taxation – उत्पन्नाचा अंदाज लावून कर भरणे): लहान व्यापाऱ्यांसाठी सारण्यांद्वारे कर गणना सोपी केली आहे.
इतर महत्त्वाचे शब्द:
१) CBDT (Central Board of Direct Taxes – प्रत्यक्ष कर संचालन समिती): या समितीने नवीन कायद्याच्या मसुद्यावर काम केले.
२) ज्युडिशियल प्रोनाउन्समेंट्स (Judicial Pronouncements – न्यायालयीन निर्णय): गेल्या ६० वर्षांचे न्यायालयीन निर्णय या कायद्यात समाविष्ट केले आहेत.
३) बॅड डेब्ट डिडक्शन (Bad Debt Deduction – वसुली न झालेले कर्ज करमाफीत मोजणे): व्यवसायांसाठी हा नियम सारण्यांमध्ये स्पष्ट केला आहे.
निष्कर्ष:
नवीन आयकर विधेयकातील ‘एक्सप्लनेशन्स’ (Explanations – स्पष्टीकरणे) आणि ‘प्रोवायझोस’ (Provisos – अपवाद नियम) काढून टाकल्यामुळे तो सर्वसामान्यांना सहज समजेल अशा पद्धतीने लिहिला गेला आहे. हा कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल, अशी अपेक्षा आहे.
पोस्ट वाचा: Bull & Bear Market | बुल आणि बेअर मार्केट म्हणजे काय? यामधील संधी आणि धोके?
पोस्ट वाचा: Mutual Fund SIP | महागाईला हरवण्यासाठी SIP चा वापर कसा करावा?
पोस्ट वाचा: Money Management | नुसत पैसे सेव्ह करायचे आहेत बोलून काही होणार नाही – त्यापेक्षा हे काम करा!
