RBI Repo Rate Cut | रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे नवे गव्हर्नर सँजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ३-दिवसीय मौद्रिक धोरण समिती (Monetary Policy Committee) ची बैठक पार पडली आहे.
या बैठकीत ५ वर्षांनंतर रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्स (०.२५%) कपात करण्याची अपेक्षा आहे. ७ जून २०२४ रोजी म्हणजे आज सकाळी हा निर्णय जाहीर झाला आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट म्हणजे आरबीआय (मध्यवर्ती बँक) वाणिज्य बँकांना (Commercial Banks) कर्ज देते त्या दराला रेपो रेट म्हणतात.
सोप्या भाषेत: जेव्हा बँकांना पैशाची गरज पडते, तेव्हा त्या आरबीआयकडून कर्ज घेतात.
या कर्जावर आरबीआय जो व्याजदर आकारते, त्यालाच रेपो रेट म्हणतात. आता हा दर ६.२५% झाला आहे.
रेपो रेट सामान्य जनतेसाठी का महत्त्वाचा?
१. कर्जावरील व्याजदर: रेपो रेट वाढला, तर बँका ग्राहकांना कर्ज देण्यासाठी जास्त व्याजदर आकारतात. उदा., होम लोन, कार लोन, एज्युकेशन लोन इत्यादी महागडे होतात. रेपो रेट कमी झाला, तर कर्जे स्वस्त होतात.
२. बचतीवरील व्याज: रेपो रेट वाढल्यास बँका बचत खात्यांवर जास्त व्याज देतात. कमी झाल्यास बचतीचे व्याज घटते.
३. महागाई नियंत्रण: रेपो रेट वाढवून आरबीआय महागाई कमी करते. उदा., कर्जे महाग झाल्यामुळे लोक खर्च कमी करतात, ज्यामुळे मागणी घसरते आणि महागाईवर मात होते.
४. आर्थिक वाढ: रेपो रेट कमी केल्याने व्यवसायांना स्वस्त कर्ज मिळते, ज्यामुळे उत्पादन आणि रोजगार वाढतात.
रेट कटच्या अपेक्षा काय आहेत?
१. महागाईत सुधारणा: अन्नमहागाई (फूड इन्फ्लेशन) मध्ये सुधारणा झाली आहे. रबी पिकाच्या चांगल्या उत्पादनामुळे मार्च-एप्रिलपर्यंत महागाई आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.
२. आर्थिक वाढीस गरज: उद्योगधंदे, गृहखर्च आणि ग्राहक खर्चाला चालना देण्यासाठी व्याजदर कमी करणे गरजेचे आहे.
३. जागतिक प्रवृत्ती: इतर देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनीही व्याजदर कमी करण्यास सुरुवात केली आहे.
रेट कटसंबंधी तज्ज्ञांचे अंदाज:
- DBS ग्रुप, BofA, Assocham: २५ bps रेपो रेट कटची अपेक्षा (नवा दर: ६.२५%).
- यस सिक्युरिटीज, अमर अंबानी: “सध्या जागतिक परिस्थिती अनुकूल नाही. आरबीआय रेट कट ऐवजी ‘सॉफ्ट स्टँस’ (सैल धोरण) घेऊ शकते.”
- Raoul Kapoor (Andromeda): “होम लोन दर सध्या ८.५-९% आहेत. ५० bps कट झाल्यास ग्राहकांना मोठी आर्थिक मदत होईल.”
रेट कट झाला तर त्याचे परिणाम:
- कर्जे स्वस्त: होम लोन, व्यवसाय कर्जांवरील EMI कमी होण्याची शक्यता.
- बाजारातील रोख पुरवठा: आरबीआय ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) किंवा CRR कपात करून बाजारात रोख पैसे भरू शकते.
- गुंतवणूकीला चालना: व्याजदर कमी झाल्यास स्टॉक मार्केट आणि व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक वाढेल.
निष्कर्ष:
आरबीआयचा रेपो रेट हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा “टेम्परेचर” समजावा. रेट कटमुळे सामान्य माणसाच्या जीवनावर थेट परिणाम होतो.
EMI कमी होतो, व्यवसाय सुलभ होतात, पण बचतीवरील व्याजही घटते. नव्या गव्हर्नरांच्या पहिल्या धोरणात “वाढ आणि महागाई” यातील संतुलन कसे जोपासले जाते, हे पाहणे मनोरंजक ठरेल.
पोस्ट वाचा: Zomato Eternal | झोमॅटोचे ‘इटर्नल’ म्हणून नामांतर – कारणे आणि शेअरवर परिणाम!
पोस्ट वाचा: Money Management | पगाराचे ३ प्रकार आणि कोणता मार्ग संपत्तीकडे नेतो?
