New India Cooperative Bank New in Marathi | भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) गुरुवारी मुंबईस्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेला नवीन कर्जे देण्यावर बंदी आणि ठेवी काढण्यावर ६ महिन्यांसाठी मर्यादा घातल्या आहे.
हा निर्णय बँकेच्या आर्थिक स्थितीतली (लिक्विडिटी) समस्या आणि नियामकांच्या (RBI) चिंतांमुळे घेण्यात आला आहे.
बंदी का घातली? मुख्य कारणे पुढीलप्रमाणे
१. आर्थिक तोटा:
ही बँक गेल्या दोन वर्षांत सतत तोटा सहन करत आहे. मार्च २०२३ पर्यंतच्या वर्षात ३०.७५ कोटी रुपये आणि मार्च २०२४ मध्ये २२.७८ कोटी रुपये तोटा झाला आहे.
तोट्यामुळे बँककडे ग्राहकांना पैसे परत करण्यासाठी पुरेसा रोख (लिक्विडिटी) नाही, अशी RBI ची चिंता आहे.
२. कर्जात घट, ठेवीत वाढ:
मार्च २०२४ पर्यंत बँकेने दिलेली कर्जे (अॅडव्हान्सेस) १,१७५ कोटीवरून १,३३० कोटीवरून घटली आहेत.
ठेवी (डिपॉझिट्स) २,४०६ कोटीवरून २,४३६ कोटीवर वाढल्या असूनही, बँक तोट्यात आहे.
३. नियामकांची चिंता:
RBI ने “अलीकडील गंभीर घडामोडी” (recent material developments) हे कारण सांगितले आहे, पण त्या तपशील स्पष्ट केले नाहीत.
अंदाज आहे की, बँकेचे व्यवस्थापन योग्य रीतीने ठेवीदारांचे पैसे सांभाळू शकत नाही, यामुळे ही कारवाई करण्यात आली.
ठेवीदारांच काय होणार?
सध्या तुम्ही बँकेतून पैसे काढू शकत नाही. ही मर्यादा ६ महिने राहील. नवीन कर्जे, गुंतवणूक किंवा उधारीवरही बंदी आहे.
मात्र, बँकेचा परवाना (लायसन्स) रद्द झालेला नाही. RBI ने स्पष्ट केले आहे की, परिस्थिती लक्षात घेऊन पुढील निर्णय घेतले जातील.
PMC बँकेची आठवण आली!
२०१९ मध्ये पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (PMC) बँकेच्या बाबतीतही RBI ने अशीच कारवाई केली होती.
तेव्हा खोट्या कर्जा रिपोर्ट्स (अंडर-रिपोर्टिंग) सारख्या गैरव्यवहारांचे पर्दाफाश झाले होते.
त्यानंतर सेंट्रम फायनान्शियलला ती बँक घेण्याची परवानगी देण्यात आली.
सर्वसामान्यांसाठी यातून काय शिकावं?
को-ऑपरेटिव्ह बँका सहसा छोट्या गुंतवणूकदारांवर अवलंबून असतात.
त्यामुळे, अशा बँकांमध्ये पैसे ठेवताना त्यांची आर्थिक स्थिती (बॅलन्स शीट), नफा-तोट्याचा इतिहास आणि RBI च्या रेटिंगवर लक्ष द्यावे.
RBI च्या अशा कारवाया ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित राखण्यासाठीच असतात. मात्र, गुंतवणूक नेहमी विविध बँकांमध्ये विभाजित करणे शहाणपणाचे ठरते.
निष्कर्ष
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या बाबतीत RBI ची ही कारवाई बँकिंग सेक्टरमधील कमजोर व्यवस्थापन आणि पारदर्शकतेच्या गरजेकडे लक्ष वेधते.
ठेवीदारांनी घाबरण्याऐवजी RBI च्या पुढील सूचनांची वाट पाहावी आणि भविष्यात गुंतवणूक करताना बँकांची आर्थिक आरोग्यपट्टी (Financial Health) काळजीपूर्वक तपासावी.
पोस्ट वाचा: New Income Tax Bill 2025 | करसंबंधी नियम सोपे, स्पष्ट आणि सर्वसामान्यांसाठी सहज होणार?
पोस्ट वाचा: Mutual Fund SIP | मोठ्या रिटर्नपेक्षा मोठ नुकसान टाळणे का गरजेच आहे?
पोस्ट वाचा: Mutual Fund SIP | मोठ्या रिटर्नपेक्षा मोठ नुकसान टाळणे का गरजेच आहे?
