Mutual Funds करणार विदेशी फंडात गुंतवणूक, SEBI ने दिली परवानगी – तुम्हाला होणार फायदा?

Mutual Funds: भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (SEBI) ने Mutual Funds (MFs) साठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे Mutual Funds ला अशा विदेशी mutual funds किंवा unit trusts मध्ये गुंतवणूक करता येईल, जे त्यांच्या मालमत्तेचा काही भाग Indian securities मध्ये गुंतवतात. या निर्णयामुळे भारतीय mutual funds साठी गुंतवणूक अधिक सुलभ होईल आणि transparency देखील वाढेल.

SEBI चे नवीन नियम आणि investment धोरण

SEBI च्या नवीन regulations नुसार, mutual funds ची गुंतवणूक स्पष्ट ठेवण्यासाठी आणि foreign mutual funds मध्ये diversification करण्यासाठी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. उद्योग आणि Mutual Fund Advisory Committee कडून आलेल्या feedback नंतर हे नवीन नियम आखण्यात आले.

Overseas Investment मध्ये Indian Securities वर मर्यादा

भारतीय mutual funds ने विदेशी mutual funds किंवा unit trusts मध्ये गुंतवणूक करताना असे ensure करावे की overseas MF/UTs ची Indian securities मध्ये गुंतवणूक २५% पेक्षा जास्त नसावी. या नियमामुळे Indian mutual funds ची सुरक्षितता राखली जाईल आणि international exposure सुद्धा मिळेल. जर exposure २५% पेक्षा अधिक झाल्यास, त्यांना ते rebalance करण्यासाठी SEBI ने सहा महिन्यांचा अवधी दिला आहे. या काळात mutual funds नवीन गुंतवणूक करू शकणार नाहीत.

Conflict of Interest टाळण्यासाठी Advisory Agreements वर निर्बंध

SEBI ने mutual funds आणि underlying overseas MF/UTs यांच्यात कोणतेही advisory agreements नसावेत, ज्यामुळे conflict of interest ची शक्यता कमी होईल.

निष्कर्ष

SEBI च्या या नवीन निर्णयामुळे भारतीय mutual funds ना foreign investment मध्ये transparency आणि diversification मिळेल. यामुळे mutual funds ना सुरक्षिततेसह अधिक विदेशी exposure घेता येईल आणि गुंतवणुकीत अधिक संधी निर्माण होतील. याचा डायरेक्ट फायदा सामान्य इन्वेस्टरना होणार आहे. विदेश फंडमध्ये पैसे इन्वेस्ट करून आता तुम्हाला जास्त रिटर्न मिळवता येतील. शिवाय बाहेरच्या देशात पैसे इन्वेस्ट करण्याची संधी प्राप्त होईल.

ही पोस्ट वाचा: Mutual Fund SIP: ₹5,000 मासिक SIP ने कमवा ₹1 कोटी – या फंडाने कसे होईल शक्य?

FAQs

SEBI ने Mutual Funds ला विदेशी mutual funds किंवा unit trusts मध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली आहे, परंतु त्यांची Indian securities मधील गुंतवणूक २५% पेक्षा जास्त नसावी.

हे नियम mutual funds मध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भारतीय गुंतवणूकदारांची सुरक्षितता राखण्यासाठी आहेत.

जर गुंतवणूक २५% पेक्षा अधिक असेल, तर mutual funds ला ते rebalance करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली जाते.

SEBI ने advisory agreements वर निर्बंध ठेवले आहेत जेणेकरून conflict of interest टाळता येईल.